काठमाडौं । पश्चिमी संसारले वर्षौंदेखि आफूलाई मानवअधिकार, पारदर्शिता र न्यायको विश्वव्यापी ‘ठेकेदार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर जेफ्री एप्स्टिन प्रकरण सँग सम्बन्धित फाइलहरू सार्वजनिक भएपछि त्यही पश्चिमी न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उभिएको छ।
अमेरिकी न्याय विभागले सार्वजनिक गरेको लाखौँ पृष्ठका कागजातले केवल एक यौन अपराधीको आपराधिक जालो मात्र उजागर गरेको छैन । यसले शक्ति, पैसा र राजनीतिक पहुँचले कसरी न्यायलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ पनि सतहमा ल्याएको छ।
शक्तिशाली नामहरू तर, उत्तरदायी कति ?
सार्वजनिक कागजातमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि लिएर उनका निकट सहयोगी, उच्च पदस्थ अधिकारी तथा विश्वप्रसिद्ध व्यवसायीहरूको नाम उल्लेख भएको बताइएको छ। ट्रम्पको नाम हजारौँ पटक उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि उनीहरूले आरोपलाई ‘षड्यन्त्र’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
तर प्रश्न आरोपको मात्र होइन, प्रश्न हो, के न्याय प्रणाली शक्तिशाली नामहरूका हकमा समान रूपमा लागू हुन्छ ? अमेरिकी न्याय विभागले ठूलो परिमाणमा कागजात सार्वजनिक गरे पनि थप गिरफ्तारीको सम्भावना न्यून रहेको संकेत दिएको छ। यदि लाखौँ पृष्ठ दस्तावेज, हजारौँ भिडियो र तस्बिरहरूका बाबजुद पनि कसैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन नसकिने हो भने त्यसले न्याय प्रणालीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
पारदर्शिता की योजनाबद्ध खुलासा ?
ट्रम्प प्रशासनले चुनावी प्रतिबद्धताका रूपमा फाइल सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो। तर कागजात सार्वजनिक गर्न महिनौँ ढिलाइ गरियो। धेरै अंशहरू कालो मसीले ढाकिए। अझै पनि सबै सामग्री सार्वजनिक भएको छैन।
कंग्रेसले ऐन पारित गरेपछि मात्र कागजात सार्वजनिक हुनु, त्यसमा पनि ‘रेड्याक्सन’ को नाममा महत्वपूर्ण अंश गोप्य राखिनु जस्ता विषयले पारदर्शिताको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ। झन् गम्भीर कुरा, न्याय विभागकै त्रुटिका कारण करिब एक सय पीडितहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भयो। यसले थप प्रश्न उठाएको छ । रेड्याक्सन कसको सुरक्षा गर्न गरिएको थियो ? पीडितको की प्रभावशाली व्यक्तिहरूको ?
युरोपमा प्रभाव, अमेरिकामा मौनता
बेलायत, नर्वे र फ्रान्सजस्ता मुलुकमा पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन्। तर अमेरिकामा भने राजनीतिक तहमा अपेक्षाकृत शिथिल प्रतिक्रिया देखिएको छ। मानौं, काण्ड र विवाद अब सामान्य राजनीतिक संस्कारजस्तै भइसकेको हो ? विश्लेषकहरूले “जब शक्ति र धनले न्याय प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ,” भनेर विश्लेषण गर्न थालिसकेको अवस्था छ ।
दोहोरो मापदण्डको बहस
पश्चिमी देशहरूले विश्वभर मानवअधिकार र भ्रष्टाचारविरुद्ध घाटीका नसा सुक्ने गरी भाषण गर्दै आएको देखिनछ । तर, आफ्नै आँगनमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको गम्भीर प्रकरणमा देखिएको ढिलासुस्ती र अनिश्चितताले दोहोरो मापदण्डको बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। एपस्टिन फाइल केवल एउटा आपराधिक प्रकरण होइन । यो शक्ति संरचना, राजनीतिक संरक्षण र न्यायिक पारदर्शिताको परीक्षण हो। अन्ततः प्रश्न एउटै छ– के कानून साँच्चै सबैका लागि बराबर छ ? यदि न्याय शक्तिशालीका ढोकामा पुगेर रोकिन्छ भने त्यो न्याय होइन, केवल व्यवस्थाको मुखुण्डो हो।
