काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
बुधवार बिहान डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उद्योगीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । यो विवादका कारण नेपाल विद्युत प्रधिकरणले हाल ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
उद्योगीहरुसँगको आजको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुँने भन्दै लाइन विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले बताए । लाइन काटिदिएपछि उद्योगहरु बन्द भएको र अर्डर पनि क्यान्सिल हुने अवस्था आएको बारेमा आफूलाई जानकारी भएको बताउँदै ओलीले आफूले चाँडै त्यसको समस्या समाधान गर्ने बताइएको छ ।
यस अघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाएको थियो ।
उक्त आयोगले २०७२ माघ अघि र २०७५ बैशाख पछिका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल लिन नमिल्ने र त्यस बीचको भने विद्युत प्रयोगको दिन र अवधि एकिन गरेर नयाँ गणना गरी लिन मिल्ने सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रीपरिषद् बैठकको ब्यहोरा नै फरक पारी कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएका भन्दै विवाद भएको थियो ।
यता उद्योगीहरुले भने त्यो बिल काट्नुको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणले नदिएको भन्दै महशुल बुझाएका छैनन् ।
