एजेन्सी । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आरक्षणविरुद्धको आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर राजिनामा दिएर देश छाडेसँगै जेलमा रहेकी विपक्षी दलकी नेतृ बेगम खालिदा जिया रिहा हुने भएकी छन् ।
बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी नेतृ खालिदालाई रिहा गर्न आदेश दिएका हुन ।
केही दिन यता आरक्षणको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरुले गरेको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएसँगै प्रधानमन्त्री हसिनाले भारतमा शरण लिइन । त्यसपछि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीनले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिको प्रेस टोलीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शाहबुद्दीनको नेतृत्वमा भएको बैठकले बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जियालाई तुरुन्त रिहा गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको जनाएको छ।
उक्त बैठकमा बैठकमा सेना प्रमुख जनरल वकेर-उज-जमान, नौसेना र वायु सेनाका प्रमुख र बिएनपी र जमात-ए-इस्लामी पार्टी लगायत धेरै विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए दुई पटक बंगलादेशकि प्रधानमन्त्री भइसकेकी ७८ वर्षिया जियालाई सन् २०१८ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा १७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। उनिमाथी शक्तिको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
बैठकले विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाइएको छ । गत महिनादेखि निरन्तर चलेको आरक्षणविरुद्धको आन्दोलनको क्रममा २००० भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । विद्यार्थीको उक्त आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले बल प्रयोग गरेपछि करिब ३ सय जनाको मृत्यु भएको थियो।
आइतबार राती भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा एक सय जनाको मृत्यु भएको थियोे भने प्रदर्शनलाई रोक्न देशभर कर्फ्यु लगाइएको थियो ।
सोमबार प्रदर्शनकारीहरु प्रधानमन्त्रीकार्यालय तर्फ अघि बढेपछि प्रधानमन्त्री हसिना देश छोडेर भागेकी थिइन । उनिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालमा प्रवेश गरेका थिए भने बंगलादेशमा १५ वर्ष सम्म सत्तामा विराजमान रहेकी हसिना भागेसँपछी खुसियाली मनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेपछि सोमबार बंगलादेशका सेना प्रमुख जनरल वकेर-उज-जमानले पत्रकार सम्मेललन गरेर अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
बंगलादेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विद्यार्थी नेताहरुले सेनाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार मान्ने नहुने बताएका छन् । उनिहरुले सामाजिक सन्जालमा फेसबुकमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘गरिबलाई बैंकर’ भनेर चिनिने युनुस नयाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न विद्यार्थी आन्दोलनको रोजाइमा परेका हुन् ।
