काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुलको विवाद बारे छलफल भैरहेको छ ।
केही बेर अघि सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा सुरु भएको उक्त बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
पछिल्लो समय डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुलसम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीबीच विवाद रहँदै आएको छ।
सांसद भट्टराईले बक्यौता छुट दिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने लगायतका प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस्ता छन् योगेश भट्टराईका चार प्रस्तावः
१. अघिल्लो लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा, महालेखाले भनेको २१.८८ अर्ब उठाउने ।
२. बक्यौता नउठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर सोधौँ । कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गरौँ ।
३. बक्यौता छुट दिने गरी २०८१/१/२७ गते निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधौँ ।
४.यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाऔँ ।
