काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने भएको छ ।
एक युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई यस अघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गर्दै जरीवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ती दिनेसहित ८ वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो ।
बलात्कार मुद्धामा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामिछाने जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गराएका थिए । सन्दीपको पुनरावेदनपछि उच्च अदालतले सन्दीपविरुद्धको जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई सफाई दिएको थियो ।
उच्च अदालतले सन्दीपलाई बलात्कार मुद्धामा सफाई दिएपछि उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गराउन पाउने थियो । तर महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उच्च अदालतको आदेश चित्त बुझेको भन्दै सर्वाेच्चमा पुनरावेदन नगराउने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेको हुनाले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, “उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्यो भने नेपाल सरकार पुनरावेदनमा जाँदैन् । सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्धामा पनि उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेको हुनाले पुनरावेदनमा नजाने निर्णय भएको छ ।”
सन्दीप लामिछानेको मुद्धामा उच्च अदालतको आदेश चित्त सही मान्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले असोज १० गते पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
