काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुँडाल र नित्यनन्द पाण्डेको इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रसन्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदा टुङ्गिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै आग्राधिकारको दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बिहिवारको आदेशपछि हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । लगातार तीन दिनको सुनाईपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको कार्यकारणी घिसिङको रिट निवेदनमाथि अब पूर्णसुवाई हुनेछ । अघिल्लो साता सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गराएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
