एजेन्सी ।। भारत सरकारद्वारा मे २१ मा छत्तिसगढमा भाकपा(माओवादी)को उच्चपदस्थ नेतृत्व सहित आदिवासीको हत्या गरिएको भन्दै भारतिय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । भकपाले एक वक्तव्य जारी गर्दै छत्तीसगढ़मा एक वरिष्ठ माओवादी नेता र कैयौं आदिवासीहरुको मुठभेटका नाममा भारत सरकारले गरेको हत्यालाई चिसो रक्तपातपूर्ण हत्याको संज्ञा दिएको छ ।
भाकपाले वक्तव्य मार्फत कानुनी प्रक्रियाको सट्टा घातक बलको प्रयोगले राज्यको लोकतान्त्रिक मान्यता र कानुनी शासनको प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै यदी सरकारी अधिकारीहरूसँग नेताको उपस्थितिबारे पक्का जानकारी भएको भए किन कानुनी रुपमा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएन ? किन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कानुनी प्रक्रिया यसरी स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गरियो भनी मोदी सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
"कानुनी प्रक्रियाको सट्टा घातक बलको प्रयोगले राज्यको लोकतान्त्रिक मान्यता र कानुनी शासनको प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यदि अधिकारीहरूसँग नेताको उपस्थितिबारे पक्का जानकारी थियो भने, किन कानुनी रुपमा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएन? किन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कानुनी प्रक्रिया यसरी स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गरियो? "
भारतिय कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारद्वारा गरिने यस्ता खालका हत्याहरूले केवल राज्यको हिंसात्मक ढाँचातर्फ संकेत गरेका छैनन् अपितु छत्तीसगढ़ क्षेत्रमा आदिवासी समुदायहरूको दीर्घकालीन बहिष्करण र उत्पीडनलाई समेत उजागर गरेको भनेको छ ।
भाकपाले छत्तिसगढका आदिवासी समुदायहरू पटक-पटक आफुले सुरू नगरेको द्वन्द्वको क्रसफायरमा परेको र सैन्य कारबाहीको नाममा बलिको बोका भनाइएको घटना दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएको वक्तव्य उल्लेख गरेको छ ।
छत्तीसगढ़का जनतालगायत समग्र भारतलाई सत्य थाहा पाउनु जरुरी रहेको र कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजले राज्यलाई न्यायाधीश, ज्यूरी, र जल्लाद बन्न दिन नसक्ने भन्दै भाकपाले सरकारले चलाएको "अपरेशन कगार" को निष्पक्ष न्यायीक छानवीनको माग समेत गरेको छ । यस घटनामा न्याय सुनिस्चित गरिनुपर्ने , आदिवासीहरूको जीवन , सम्मान र अधिकारहरू पुर्ण प्रत्याभूत हुनुपर्ने पनि भकपाले आफ्नो वक्तव्य मार्फत उल्लेख गरेको छ ।
"CPI यस घटनामा र अपूर्ण रूपमा सम्पन्न अपरेशन कगार (Operation Kagar) मा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिनको माग गर्दछ। छत्तीसगढ़का जनतालाई—र समग्र भारतलाई—सत्य थाहा पाउनु जरुरी छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजले राज्यलाई न्यायाधीश, ज्यूरी, र जल्लाद बन्न दिन सक्दैन। न्याय गर्नुपर्छ, र आदिवासीहरूको जीवनको सम्मान र अधिकारहरू सुरक्षित हुनुपर्छ"
भारतिय कम्युनिस्ट पार्टीले सबै लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई यस अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउन र छत्तीसगढ़का जनतासँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गरेको छ ।
भारतिय कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा जारी वक्तव्य
