फागुन २१ गते रूकुमेली जनताका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण दिन हो। यस दिन हुने निर्वाचनले स्थानीय तहको नेतृत्व मात्र होइन, जनताको भाग्य र भविष्यको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ। जनताले प्रयोग गर्ने मताधिकार लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, जसबाट सक्षम, इमानदार र जनमुखी नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ।

रूकुमेली जनता लामो समयदेखि विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासँग जुध्दै आएका छन्। यस्ता समस्याको समाधान गर्न सक्ने प्रतिनिधि छान्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। भावनामा होइन, विवेकमा आधारित भएर भोट हाल्नु जरुरी छ। उम्मेदवारको विगत, कार्यक्षमता, इमानदारी र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता मूल्यांकन गरेर मात्र मत दिनुपर्छ।

फागुन २१ को मतदान केवल एक दिनको प्रक्रिया होइन, यो आगामी पाँच वर्षको भविष्य निर्माण गर्ने अवसर हो। चुनावका क्रममा गरिएको सही निर्णयले विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ भने गलत निर्णयले पछुताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले रूकुमेली जनताले आफ्नो मतको महत्व बुझ्दै, डर, दबाब र प्रलोभनबाट टाढा रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा मतदान गर्नुपर्छ ।

सचेत र जिम्मेवार मतदाताले मात्र समृद्ध रूकुमको सपना साकार बनाउन सक्छन्। फागुन २१ गतेको भोट नै रूकुमेली जनताको उज्यालो भविष्यको आधार बन्नुको साथै विकास, सुशासन र समृद्धिको बाटो खुल्नेछ । त्यसैले आगामी चुनावमा विवेकशील रूपमा भोट हाल्नु सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो ।   

 
जनयुद्धको मर्म

नेपालमा दशकौं लामो जनयुद्धले राज्य व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। यो संघर्ष केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र नभई सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि गरिएको थियो। जनयुद्धका क्रममा हजारौँ नागरिकले आफ्नो जीवन बलिदान दिए र समाजमा परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा जाग्यो।

तर, यदि वर्तमान राजनीतिक चेतनाले जनयुद्धको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ। जनयुद्धको बलिदानलाई बेवास्ता गर्दा जनतामा निराशा बढ्छ र राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

वास्तविक राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वले जनयुद्धका मूल्य र उद्देश्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ। परिवर्तन सत्ता केन्द्रित होइन, जनमुखी हुन आवश्यक छ। शहीद, बेपत्ता र पीडित परिवारको सम्मान तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताले मात्र परिवर्तनलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनयुद्धको विशेष महत्व रहिआएको छ। वि।सं। २०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको जनयुद्धले मुलुकको राज्य संरचना, शासन प्रणाली र राजनीतिक चेतनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यस जनयुद्धको उद्गमस्थल र मुख्य केन्द्रका रूपमा रूकुम जिल्ला चिनिन्छ। रूकुम केवल भौगोलिक क्षेत्र मात्र नभई, जनयुद्धको विचार, बलिदान र परिवर्तनको प्रतीक बनेको जिल्ला हो।

रूकुमका जनताले राज्यबाट लामो समयदेखि भोग्दै आएको गरिबी, पिछडापन, सामाजिक विभेद, भौगोलिक उपेक्षा र राजनीतिक बहिष्करणका कारण जनयुद्धलाई आत्मसात् गरेका थिए। यहाँका किसान, मजदुर, दलित, महिला र युवाहरू जनयुद्धमा सक्रिय सहभागी बने। हजारौँ रूकुमेलीले बलिदान दिए, बेपत्ता भए र अपांगता भोगे। त्यसैले जनयुद्धको मर्म र भावना रूकुमको सामाजिक जीवनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।

तर, जनयुद्धपछिको राजनीतिक परिवर्तनले रूकुमेली जनताको अपेक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन। यदि वर्तमान राजनीतिक चेतनाले जनयुद्धको वास्तविक उद्देश्य—सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र जनताको जीवनस्तर सुधार—लाई आत्मसात् गर्न सकेन भने, रूकुमजस्ता त्याग र बलिदानका केन्द्रहरूमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि संघीय व्यवस्था, गणतन्त्र र समावेशी संरचनाको घोषणा भए तापनि रूकुममा अझै पनि गरिबी, बेरोजगारी, बसाइँसराइ, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव जस्ता समस्या यथावत् छन्। यसले जनयुद्धका बलिदान र प्राप्त उपलब्धिबीच अन्तर ९न्बउ० देखाएको छ। जब राजनीतिक नेतृत्व जनयुद्धको मर्मभन्दा सत्ता, पद र स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ, तब परिवर्तन कागजी मात्र बन्न पुग्छ।

रूकुमको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको आशा तब मात्र सार्थक हुन सक्छ जब,

जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता र पीडित परिवारलाई वास्तविक सम्मान र न्याय प्रदान गरिन्छ
स्थानीय स्तरमा जनमुखी विकास कार्यक्रम लागू गरिन्छ
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइन्छ
युवालाई विदेश पलायन होइन, स्थानीय अवसर सिर्जना गरिन्छ
राजनीतिक चेतना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ, भाषणमा मात्र सीमित हुँदैन

रूकुमले जनयुद्धलाई जन्म दिएको जिल्ला भएकाले यहाँबाट राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। जनयुद्धको नाम प्रयोग गरेर सत्ता हासिल गर्ने तर जनताको दुःख नबुझ्ने प्रवृत्तिले परिवर्तनको सार्थकता समाप्त गर्छ। जनयुद्धको मर्मलाई बिर्सने राजनीतिक चेतनाबाट दिगो र न्यायपूर्ण परिवर्तनको आशा सीमित मात्र गर्न सकिन्छ।

 
राजनीतिक परिवर्तन र जनताको अधिकार 

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले सदैव जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा राखेको छ। विगतका क्रान्तिहरू र आन्दोलनहरूले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र नागरिक स्वतन्त्रता स्थापना गर्ने प्रयत्न गरे। २०४६ सालको जनआन्दोलन,  र २०५२ को जनयुद्द्को अन्तिम बिन्दुमा गयर २०६२र६३ को जन अन्दोलनको प्रस्ताव पिडा गुजारेर जन्मेको नेपालको २०७२को  संविधानको मर्मा  अनुसारको स्थापना गरियको संघिय गणतन्त्र हो । जनताको मौलिक अधिकारहरूलाई कानूनी रूपमै सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको वेवास्ता गरि स्वेच्छाचारी मनपरि चल्ले र राज्यलाई नै आफुअनकुल चलाउने अंहकारि शासक प्रशासनका कारण खासगरी युवा पुस्तामा देखियको आक्रोशको प्रतिनिधित्व गदै नवयुवाहरूको पहलमा ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलन भयो ।

राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा लोकतान्त्रिक अधिकार, समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बढाउने लक्ष्य राख्छ। यसले सबै नागरिकलाई संविधान अनुसारको मतदान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, रोजगारी र विकासमा सहभागिता गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।

चुनावी नारा र भ्रमके खेति र चुनावि घोषणापत्र भनेको राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष राख्ने नीति र कार्यक्रमको प्रतिबद्धता हो। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रायः सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, संघीयता कार्यान्वयन र समावेशी विकास जस्ता विषयहरू समेटेका हुन्छन्।

तर व्यवहारमा यी घोषणापत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु चुनौतीपूर्ण रहन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, स्वार्थ समूहको प्रभाव, कमजोर निगरानी र जवाफदेहीताको अभावले गर्दा जनताले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन्। यसले नागरिकलाई निराश बनाउने खतरा पनि ल्याउँछ।

राजनीतिक परिवर्तन सफल र दिगो बनाउन जनताको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। नागरिकले सचेत भएर मतदान गर्नुपर्छ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । मिडिया तथा स्थानीय निकायमार्फत निगरानी गर्नुपर्दछ । 

राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू केवल सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम नभएर समाजमा दीगो विकास, सामाजिक न्याय, र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण एजेन्डा राख्ने संस्थाहरू हुन्। सफल राजनीतिक पार्टी वा नेतृत्वले जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यहरू सञ्चालन गर्दा मात्र उनीहरूको दीर्घकालीन प्रभाव देखिन्छ।

शिक्षा मानव विकासको आधार मानिन्छ। विश्वका केही उदाहरणले देखाउँछन् कि राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दा दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। नेपालमा पनि नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्र वैज्ञानिक, शिक्षाको विकासका लागि नेतृत्वले ध्यायन दिन अवश्यक देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा रूकुमको शिक्षा प्रणालीलाई पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश र संघीय सरकारले  शिक्षा प्रणाली सुधारको लागि ध्यायन पनु देखिन्छ। शिक्षा नीति सामाजिक समानता र दीगो विकासको आधार हो। सफल राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्य पहुँच र सामाजिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा नीति दीगो विकासको आधार हो। 

रूकुमको सन्दर्भमा पछिल्लो समय अवैधानिक वाटो अमेरिका जानेको संख्या २०२० देखि अहिले सम्म युवाहरू पलायन हुनेको संख्या वढ्दो क्रममा छ । रूकमेली युवा, युवतीहरूलाई रोजगारिको व्यवस्था गर्न जरूरी देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सफलता जनताको जीवनस्तर सुधारमा आधारित र आर्थिक समावेशीता र स्वरोजगार नीति, राजनीतिक नेतृत्वको सामाजिक कार्यको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सफल राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय विकास र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ। नेपाली राजनिति परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने रूकुमका लागि हामीले चाहेको नेतृत्वलाई रुकुमेली जनताले फागुन २१ मा निर्वाचित गराउनेछन् ।