.jpg)
पहिलो संविधान सभा र दोश्रो संविधान सभामा धेरै प्रकारको अधिकार र धेरै प्रकारको कर्तब्य बारे काफी वहस भएको थ्यो । महिला अधिकार, दलित अधिकार र जनजाति अधिकार बारेको मुद्दा चाही चर्कै सुनिन्थ्यो । पहिलो संविधान सभा धेरै कारणले विशेष त छदै थ्यो त्यसमाथि एउटा सन्दर्भ चाही बिल्कुल नयाँ र रोचक थियो नेपाली राजनीतिमा त्यो हो – यौनिक अल्पसंख्यक क्लस्टर बाट पनि सांसद तथा संविधान सभा सदस्य र सदस्यका रुपमा सुनिलबाबु पन्त । सुनिल बाबु पन्तले एक भेटमा अनौपचारिक रुपमा बताए अनुसार सुरुमा नेकपा संयुक्तले अनिवार्य रुपमा सबै समानुपातिकमा नाम राख्नु परेपछि आफ्नो पनि नाम राखिएको र पछी उहाँ भन्दा माथिको नाम नभए पछी आफ्नो नाम राखिएको बताउनु भएको थियो । यसरी सुनिलबाबु पन्तले ऐतिहासिक रुपमा आफ्नो नाम नेपालको पहिलो यौनिक अल्पसंख्यक (त्यतिबेला प्रचलित शब्द) वर्गीकरण बाट दर्ज गर्नु भयो । संसदमा सुनिलबाबु पन्तको उपस्थितिले समग्र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन लाई टेवा पुराएको त थियो तर खासगरी समाजमा पूर्ण रुपमा बहिस्कृत, अपहेलित यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत सोझै राजनीतिक वहसको केन्द्रमा तानेको थियो ।
त्यतिबेला नेपाली समाजको जुन अवस्था थियो त्यो अनुसार हेर्दा संसदमा सुनिलबाबु पन्तको उपस्थिति निकै नै प्रगतीशील कदम थियो । पन्त संविधानसभामा निर्वाचित भई नेपालका पहिलो खुला समलैंगिक सांसद बने । उनले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा लैजान महत्वपूर्ण योगदान दिए ।
राजनीतिक दलहरूमा केही समावेशी प्रयास भए पनि, हालसम्म यौनिक अल्पसंख्यकहरूको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सीमित छ । तर त्यसरी सुरुवात भएको क्वेर समुदायको राजनीति तर्फको यात्रा औपचारिक पदहरुलाई हेर्दा त्यहि नै पहिलो र अन्तिम जस्तो हुन पुगेको छ । दोश्रो संविधान सभामा यौनिक अल्पसंख्यक समुहको गैससहरुले, अभियन्ताहरुले प्रत्येक दललाई क्वेर समुह बाट प्रतिनिधित्व गराउन ज्ञापनपत्र र कार्यक्रमहरु नै गरेका थिए । नेपाली राजनीति जति अघि बढ्दै गयो झन् झन् यौनिक अल्पसंख्यकको उपस्थिति त्यति टाढा टाढा हुन पुगेको छ । तथ्यले त्यहि देखाउँछ । यौनिक अल्पसंख्यकको पोलिटिकल मुभमेन्ट पनि महिला, दलित र जनजातिको जस्तो केहि नपाउदै कति चाहियो पुगेन अझै भनेर गाली खाने ठाउँमा आइसकेको जस्तो लाग्छ । सुनिलबाबु पन्त पछी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ११ को वडा सदस्यमा दीपेश भण्डारीले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गरे । २०७९ को स्थानीय तहको चुनाबमा सरिन तामांग ‘गोमा’ धरानको मेयरमा चुनाव उठ्नु भयो । हालैको स्थानीय तहको उपचुनावमा पनि किर्तिपुर नपामा १६ मंसिरमा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा तेस्रो लिङ्गी महिला दीपक महर्जन (हनी) र राजीव महर्जन (मौनी) ले उम्मेदवारी दिएका थिए । मेयरमा दीपक महर्जन (हनी) र वडा नं ४ को वडाध्यक्षमा मौनीले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
हुनत त क्वेर समुहलाई पहिला समाजमा सामान्य नागरिक भएरै बाच्न गारो छ । क्वेर समुहको पहिलो प्राथमिकता नै समानपुर्वक बाच्न देउ भन्ने हो । उनीहरुलाई खुलेर बाच्न सक्ने समाज नै हामीले अझै बनाइसकेका छैनौ । नेपाली समाज अझै पनि क्वेर समुह प्रति अनुदार छ ।
हाल सम्म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलमा क्वेरलाई केन्द्रिय सदस्यको कोटा छुटाईएको छैन । ति दलका भातृसंगठनमा पनि क्वेर समुहलाई केन्द्रिय सदस्य छुट्टाइएको छैन । न त उनीहरुलाई राजनीतिमा ल्याउन स्वयम् दलले, न त राजनीतिक दलको कानुनले, न त अन्य राज्यका अंगले कोसिस गरेको छ ।
मेरो विचारमा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा ल्याउन पहिला उनीहरुलाई राजनीतिक सचेतता दिन जरुरि छ । अनि उनीहरुलाई भोटर लिस्टमा नाम दर्ता गराउन प्रेरित गर्नु पर्छ । हामी कहाँ राजनीति नीति केन्द्रित भन्दा पनि संख्या केन्द्रित हुने हुनाले पहिला भोटर हुन जरुरि छ । उल्लेख्य संख्यामा क्वेर समूहको नाम भोटर लिस्टमा भयो भने राजनीतिक दलले उनीहरुलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । नेपालको संविधान धारा १८ ले समानताको हक अन्तर्गत यौनिक अल्पसंख्यकको हक अधिकारलाई उल्लेख गरेको छ । धारा १८ ले क्वेर समुहलाई नै लक्षित गर्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ अर्थात राज्यले यौनिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गरेको छ भन्न सकिन्छ । व्यक्तिलाई स्वानुभूतिकै आधारमा लैंगिक पहिचानको अधिकार हुन्छ भनेर २०८१ सालको साउनमा सर्वोच्च अदालतले उदार व्याख्या सहितको फैसला गरेको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको यो शब्द अन्य सरकारी डकुमेन्टमा पनी प्रयोग छ । कतिपय ठाउँमा महिला, पुरुष र अन्य भनेर पनि यौनिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
संविधानको धारा १२ र ४२ ले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा उल्लेख गरे पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक मान्यता र शिक्षा पाउने जस्ता विषयमा समस्या सहनु परेको अवस्था छदै छ । सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालको पुसमा पहिचानका आधारमा तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकता दिन भनेर आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालको ऐतिहासिक फैसलाले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई मान्यता दिन र उनीहरूको सुरक्षाका लागि कानूनी संरचना बनाउन आदेश दिएको । २०७८ मा गरिएको १२ औं जनगणनामा पहिलो पटक महिला र पुरुषबाहेक अन्य लैङ्गिक र यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई उल्लेख गरेको थियो ।
१२ औं राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या २ हजार ९ सय २८ रहेको छ । हाल नेपालमा ब्लु डायमण्ड सोसाइटी, मायाको पहिचान, गेहेन्द्र धिमाल फाउन्डेसन लगायतका संस्थाहरु राजनीतिक दल र सरकारसँग मिलेर नीति परिवर्तन गर्न र यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक सहभागिता बढाउने कार्यमा संलग्न छन् ।
केहि दलहरूले समावेशीताको नीतिमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उल्लेख गरे पनि, स्पष्ट रणनीति र कार्यक्रमको अभाव छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि प्रतिबद्धता देखाउन थालेका छन ।
राजनीतिमा यौनिक अल्पसंख्यकको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलहरूले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको समावेशीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ, नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरू मार्फत यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण र अवसर दिनुपर्छ, संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कानूनी संरचना तयार गर्नुपर्छ, शिक्षामा समावेशी पाठ्यक्रममार्फत यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा समाजलाई सचेत गराउनुपर्छ । आसा छ २०८४ को चुनावमा हामीले केहि सांसद र जनप्रतिनिधि स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय संसदमा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व देख्नेछौं ।
